मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 भारत में मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए अधिकार-आधारित क़ानून है।
इन अधिकारों को जानना मरीज़ों और परिवारों को सोच-समझकर फ़ैसले लेने में मदद करता है।
मुख्य बातें
- सस्ती मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का अधिकार
- एडवांस डायरेक्टिव बनाने और प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार
- आत्महत्या का प्रयास करने वाले को गंभीर तनाव में माना जाता है और उसे सज़ा नहीं, देखभाल मिलनी चाहिए
लक्षण और संकेत
- जानकारी की गोपनीयता का अधिकार
- समुदाय में रहने और ज़ंजीर या अलगाव से मुक्ति का अधिकार
- निदान और इलाज की जानकारी का अधिकार
कारण
- संस्थानों में ऐतिहासिक उपेक्षा और दुर्व्यवहार
- UN विकलांगता अधिकार सम्मेलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता
- सहमति-आधारित देखभाल की ज़रूरत
जोखिम कारक
- अनजान मरीज़ अधिकार न माँग पाएँ
- अनियमित 'केंद्र' जो लोगों को बंद रखते हैं
- क़ानूनी ज़रूरत के बावजूद बीमा में बहिष्करण
प्रमाण-आधारित प्रबंधन
- अपने निदान और विकल्पों के बारे में सवाल पूछें
- बार-बार होने वाली बीमारी हो तो एडवांस डायरेक्टिव पर विचार करें
- बीमा को मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी के बराबर कवर करनी चाहिए
- शिकायत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को जा सकती है
विशेषज्ञ से कब मिलें
- गोपनीय जाँच के लिए ऑनलाइन परामर्श बुक कर सकते हैं
- किसी संस्था में अधिकारों का उल्लंघन
- आत्महत्या या ख़ुद को नुकसान के विचार — अभी Tele-MANAS 14416 या 112 पर कॉल करें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आत्महत्या का प्रयास अब भी अपराध है?
MHCA 2017 के तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले को गंभीर तनाव में माना जाता है और उसे देखभाल मिलनी चाहिए।
क्या हेल्थ इंश्योरेंस मानसिक इलाज कवर करता है?
क़ानून बराबरी की माँग करता है; अपनी पॉलिसी की शर्तें देखें और बीमा कंपनी से लिखित में पूछें।
चिकित्सा संदर्भ
इस लेख के लिए उपयोग किए गए दिशानिर्देश और आधिकारिक स्रोत।
- The Mental Healthcare Act, 2017. Government of India.
- National Mental Health Survey of India, 2015–16. NIMHANS, Bengaluru, 2016.
- लेखक
- डॉ. कुलदीप बुडानिया, MBBS, MD Psychiatry
- चिकित्सा समीक्षक
- डॉ. कुलदीप बुडानिया, MD Psychiatry
- अंतिम समीक्षा
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है; व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है।
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